Nios Deled Latest News Today: नमस्कार साथियों अगर आप भी एनआईओएस डीएलएड से सम्बन्धित आज के ताजा समाचार जानना चाहते हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर सामने आ रही है जी हां अब एनआईओएस डीएलएड को सभी राज्यो में मान्यता मिल सकती है और अगर आप भी Nios Deled और शिक्षक भर्तियों से सम्बन्धित सूचनाएं सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप सभी हमारे Whatsapp Group में शामिल जरूर हो क्योंकि वहां पर आपको Nios Deled से सम्बन्धित पल पल की जानकारी सबसे पहले बताई जाती है।
Nios Deled Today Court Update
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसके तहत वह नेशनल ओपन स्कूलिंग (NIOS) से 18 महीने के डीएलएड (Diploma in Elementary Education) कोर्स को मान्यता नहीं देने का फैसला किया है। इस निर्णय के अनुसार, उन अभ्यर्थियों को जोने NIOS से डीएलएड किया है, उन्हें भविष्य में होने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि NIOS का डीएलएड कोर्स राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानकों के अनुसार नहीं है। NCTE ने 2002 में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, डीएलएड कोर्स की अवधि को कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए, जबकि NIOS का डीएलएड कोर्स केवल 18 महीने का है।
Nios Deled Latest News Today Update
इस निर्णय से लाखों NIOS डीएलएड छात्रों को एक बड़ा झटका प्राप्त हुआ है। बिहार में, इस निर्णय के बाद हंगामा हो रहा है और NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थीयों ने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है।
निर्णय के मुख्य बिंदुओं का संक्षेप:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NIOS का डीएलएड कोर्स NCTE के मानकों के अनुसार नहीं है।
NCTE ने 2002 में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि डीएलएड कोर्स की अवधि कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए।
इस निर्णय से लाखों NIOS डीएलएड छात्रों को बड़ा झटका प्राप्त हुआ है।
बिहार में इस निर्णय के बाद हंगामा हो रहा है।
निर्णय के संभावित परिणाम:
इस निर्णय के बाद, भविष्य में होने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में NIOS डीएलएड छात्रों को शामिल नहीं किया जाएगा।
इससे NIOS डीएलएड छात्रों के लिए सरकारी शिक्षक बनना मुश्किल हो जाएगा।
इससे अन्य शिक्षक पाठ्यक्रमों की मांग बढ़ सकती है।
इस निर्णय का प्रभाव विभिन्न राज्यों में महसूस होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा में उच्च मानकों का पालन किया जा रहा है।
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